औरंगाबाद- जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान अध्यक्षा अ‍ॅड. देवयानी पाटील डोणगावकर यांनी अध्यक्षपद स्वीकारून २१ महिने झाले आहेत. या कालावधीत दर तीन महिन्यांनी सर्वसाधारण सभा तर दर दोन महिन्याला स्थायी समितीच्या बैठका झाल्या. शिवाय, दरमहा विषय समितीच्याही बैठका झाल्या. यात अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा होऊन ठरावसुद्धा पारित झाले. पुढे यापैकी किती ठरावांवर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली, हा संशोधनाचा विषय आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत जिल्ह्यातील एकूण ६२ गटांपैकी भारतीय जनता पक्षाची सर्वाधिक २३ गटांत सरशी झाली. शिवसेनेला केवळ १८ जागा मिळाल्या होत्या. शिवसेना पक्षश्रेष्ठींनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, रिपाइं (डेमोक्रेटिक) व मनसेच्या विजयी  उमेदवारांशी जांगडगुत्ता करून २१ मार्च २०१७ रोजी अ‍ॅड. देवयानी पाटील डोणगावकर यांना अध्यक्षपदी विराजमान केले. अ‍ॅड. देवयानी डोणगावकर यांना प्रत्यक्ष राजकारणाचा अनुभव नसला तरी कौटुंबिक राजकीय पार्श्‍वभूमी व आपल्या उच्च शिक्षणाच्या आधारे त्यांनी अल्पावधीतच आपल्या कामाची चुणूक दाखवली. अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन नागरी सुविधांची कामे मार्गी लावली; परंतु काही महत्त्वपूर्ण कामे अजूनही प्रलंबित आहेत.  ती प्रलंबित का आहेत त्याची कारणमिमांसा करणे गरजेचे आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या कोट्यवधी रुपयांच्या जागा आहेत. त्यातील अनेक जागा लिजने दिलेल्या आहेत, तर बहुतांश जागांवर अनेकांनी अतिक्रमण करून त्यावर बांधकाम केले आहे. या अतिक्रमणधारकांनी या जागा व इमारतीची अनधिकृतपणे खरेदी-विक्रीसुद्धा केली आहे. या जागा जिल्हा परिषदेने ताब्यात घेऊन त्यातील काही मोक्यांच्या जागांवर व्यापारी संकुल बांधून जि.प. च्या उपकारात (शेष) भर टाकावी. काही जागांवर खेळांची मैदाने तर कोठे उद्याने फुलवावीत, असा सुंदर प्रस्ताव पुढे आला व त्यावर ठरावसुद्धा झाला. प्रत्येक विभागप्रमुखाला आपापल्या कार्यालयाशी संलग्‍नित जागा कोणत्या त्यांचा शोध घेऊन सातबारा, पीआर कार्ड दाखल करण्याचे फर्मान सोडण्यात आले. दाखल होणार्‍या दस्ताचे संकलन व त्यावर पुढे कारवाई करण्यासाठी जिल्हा परिषदेत स्वतंत्र कक्ष उभारून त्यामध्ये या बाबीविषयीचे तज्ज्ञ सेवानिवृत्त अधिकार्‍यांची नेमणूक करण्याचे ठरले. सदर सर्व बाबी ठरवून झाल्यानंतर दोन महिने उलटले, तरीसुद्धा काही अपवाद वगळता इतर विभागप्रमुखांचा अहवाल सादर झालाच नाही. याबाबत त्यांचे वेळोवेळी कान टोचण्यात आले तरीही काहीही उपयोग झाला नाही. 

जि.प. च्या मालकीच्या जागांवर अतिक्रमणे

जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या बहुतांश जागांवर अनेकांनी अतिक्रमण करून त्यावर बांधकाम केले आहे. या जागा ताब्यात घेण्यासंदर्भात पदाधिकार्‍यांनी विभागप्रमुखांना कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र,विभागप्रमुख गटविकास अधिकार्‍यांवर ही जबाबदारी टाकून मोकळे झाले. तेही माहिती का पाठवत नाही, याबाबतही पुरेसा पाठपुरावा केला नाही. त्यामुळे जिल्हाभरातील जि.प.च्या मालकीच्या जागांचा अहवालही अद्याप प्राप्‍त झाला नाही की, याच्या संकलनासाठीचा स्वतंत्र कक्षही स्वप्नातील बंगल्याप्रमाणे साकार होऊ शकला नाही. सुंदर संकल्पाचे वाटोळे झाले, याबाबत जि.प. मध्ये सध्या वाच्यताही होत नाही, पाहिलेले स्वप्न पूर्णत्वास यावे यासाठी जि.प. अध्यक्षांनी लक्ष घालावे, अशी अपेक्षा जि. प. वर्तुळात व्यक्‍त केली जात आहे.